(बिलासपुर) एससी-एसटी एंटरप्रेन्योर्स चैंबर ऑफ कॉमर्स, एसईसीसीआई के अध्यक्ष शशिकांत लसार ने बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला को मांग पत्र सौंपकर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज के उद्यमियों, युवाओं एवं विद्यार्थियों से जुड़ी प्रमुख मांगों को आगामी विधानसभा सत्र में राज्य सरकार के समक्ष उठाने का अनुरोध किया।
मांग पत्र में ₹1,000 करोड़ का एससी-एसटी उद्यम पूंजी एवं विकास कोष, एससी-एसटी विकास निधियों में व्यवसाय और शिक्षा के लिए अलग बजट, 75 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 30 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान अधिकतम ₹3 करोड़, विकसित औद्योगिक भूमि, परियोजना आधारित भूमि आवंटन, उद्यमिता एवं मार्गदर्शन केंद्र तथा विकासखंड स्तर तक व्यावसायिक जागरूकता और व्यावहारिक प्रशिक्षण की मांग की गई है।
एसईसीसीआई ने कहा कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समाज को केवल सरकारी योजनाओं का लाभार्थी नहीं, बल्कि उद्योगपति, निवेशक, संपत्ति सृजक और रोजगार प्रदाता के रूप में आगे बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय एवं संस्थागत व्यवस्था जरूरी है।
एसईसीसीआई का गठन लगभग 8 माह पहले हुआ है। इस अवधि में संस्था ने काली मिर्च, ऑस्ट्रेलियन सागौन, ब्राह्मी, लेमन ग्रास, वन पौधे, मछली पालन एवं मुर्गी पालन जैसे अनेक नए व्यवसायों को लेकर अध्ययन भ्रमण आयोजित किए हैं। साथ ही बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रतनपुर, पामगढ़, कोरबा और बाराद्वार सहित विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं।
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