70 से 80 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी तय कर परिवहन कार्यालय पहुंच रहे वाहन मालिक, हर बार मिल रहा आश्वासन; एक सप्ताह में घर पहुंचने वाली आरसी 15 दिन बाद भी नहीं हो रही रवाना

सदानंद कुमार प्रउहा सह-संपादक डीएम इंडिया न्यूज़

(रायपुर) प्रदेश में वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) प्राप्त करने को लेकर वाहन उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन कार्यालयों में प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद वाहन मालिकों को समय पर आरसी नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से लोगों को बार-बार परिवहन कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले उपभोक्ताओं की परेशानी अधिक बढ़ गई है।


वाहन उपभोक्ताओं का कहना है कि आरसी की जानकारी लेने के लिए उन्हें 70 से 80 किलोमीटर या इससे भी अधिक दूरी तय कर परिवहन कार्यालय पहुंचना पड़ता है। कार्यालय पहुंचने पर उन्हें बताया जाता है कि उनके वाहन की आरसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और मुख्यालय से इसकी जानकारी लेनी होगी। जब मुख्यालय में संपर्क किया जाता है तो वहां से आश्वासन मिलता है कि आरसी एक सप्ताह के भीतर डाक के माध्यम से उनके पते पर पहुंच जाएगी।


लेकिन उपभोक्ताओं की परेशानी तब बढ़ जाती है, जब 15 दिन बीतने के बाद दोबारा जानकारी लेने पर पता चलता है कि आरसी अभी तक भेजी ही नहीं गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वाहन मालिक कब तक इंतजार करते रहेंगे और बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाते रहेंगे?


वाहन खरीदने के बाद आरसी एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके समय पर उपलब्ध नहीं होने से वाहन मालिकों को कई तरह की व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिजिटल व्यवस्था और ऑनलाइन सेवाओं के इस दौर में भी यदि उपभोक्ताओं को अपनी आरसी की स्थिति जानने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, तो यह व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है।

उपभोक्ताओं ने उठाई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

वाहन मालिकों ने परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से मांग की है कि आरसी प्रिंटिंग और डाक से भेजने की प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर किया जाए और पोस्टमेन की लापरवाही को भी दूर कर साथ पोस्ट मेन को वाहन उपभोक्ताओं को फोन कर सुचना दी जाए


अब सवाल यह है कि वाहन उपभोक्ताओं को इस परेशानी से कब राहत मिलेगी? क्या परिवहन विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान निकालेगा या लोगों को इसी तरह बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे?