(गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही) राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत पंजीकृत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य रविवार 15 नवंबर से प्रारंभ किया जा रहा है। कलेक्टर विजय दयाराम के. के मार्गदर्शन में जिले में धान खरीदी की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। किसानों को धान बेचने में किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा पूरी खरीदी प्रक्रिया सुव्यवस्थित, पारदर्शी एवं सुचारू रूप से संचालित हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
किसानों की सुविधा के लिए 3 नवीन उपार्जन केंद्र, अब 23 केंद्रों में होगी खरीदी
जिले में पूर्व से संचालित 20 धान उपार्जन केंद्रों के अतिरिक्त इस वर्ष शासन द्वारा कोरजा, हर्राटोला एवं कुड़कई में नवीन धान उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। इससे जिले में धान उपार्जन केंद्रों की कुल संख्या बढ़कर 23 हो गई है। नवीन केंद्रों की स्थापना से संबंधित क्षेत्रों के किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें अपने गांव के नजदीक ही धान विक्रय की सुविधा मिलेगी। जिला प्रशासन द्वारा सभी उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
अवैध धान की आवक रोकने 23 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित
धान खरीदी के दौरान अन्य राज्यों से अवैध रूप से धान की आवक, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष निगरानी व्यवस्था की गई है। जिले की सीमाओं पर 23 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट स्थापित कर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अतिरिक्त अवैध धान के परिवहन एवं भंडारण पर सतत निगरानी और कार्रवाई के लिए जिला स्तर पर 1 तथा तहसील स्तर पर 4 उड़नदस्ता दल गठित किए गए हैं। ये दल क्षेत्र में लगातार निगरानी कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
गुणवत्तापूर्ण धान खरीदी के लिए जांच दल एवं निगरानी समितियां गठित
धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने तथा निर्धारित गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक समिति स्तर पर जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसके साथ ही तहसीलदारों की अध्यक्षता में तहसील स्तर पर 4 गुणवत्ता जांच दल गठित किए गए हैं। ये दल उपार्जन केंद्रों में धान की गुणवत्ता की जांच एवं खरीदी व्यवस्था की निगरानी करेंगे।सहकारी समितियों एवं धान उपार्जन केंद्रों में स्थानीय स्तर पर सतत निगरानी के लिए समितियां भी गठित की गई हैं। इन समितियों में प्रभारी मंत्री द्वारा नामित दो सदस्यों के साथ संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को शामिल किया गया है। इससे धान खरीदी व्यवस्था में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता के साथ पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
किसानों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल कमांड सेंटर स्थापित
धान खरीदी के दौरान किसानों को होने वाली समस्याओं एवं शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल कमांड सेंटर एवं कॉल सेंटर की स्थापना की गई है। किसान धान विक्रय, उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था अथवा अन्य संबंधित समस्याओं के लिए राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 तथा जिला स्तरीय हेल्पलाइन नंबर 9179764425 पर संपर्क कर सकते हैं।
किसानों से निर्धारित गुणवत्ता का साफ-सुथरा धान लाने की अपील
जिला प्रशासन ने जिले के सभी पंजीकृत किसानों से अपील की है कि वे धान खरीदी प्रक्रिया में सहयोग करते हुए निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप साफ-सुथरा धान लेकर अपने संबंधित उपार्जन केंद्रों में पहुंचें। किसी भी प्रकार की समस्या या असुविधा होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें, ताकि समय पर निराकरण किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा किसानों के हितों की सुरक्षा तथा धान खरीदी प्रक्रिया को सुगम, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।
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