(नई दिल्ली) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने अराजपत्रित कार्मिकों की पदस्थापना और स्थानांतरण के लिए नई नीति जारी की है। महानिदेशक श्री प्रवीर रंजन, आईपीएस, के नेतृत्व में तैयार इस नीति की प्रमुख पहल ‘पोस्टिंग पॉइंट्स’ की व्यवस्था है। यह स्थानांतरण के फैसलों को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव है।


सीआईएसएफ के जवान देशभर में हवाई अड्डों, खदानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा करते हैं। इनमें कई कार्मिक लंबे समय तक अपने गृह क्षेत्र और परिवार से दूर रहकर सेवाएँ देते हैं। नई व्यवस्था में भविष्य की पदस्थापना पर विचार करते समय घर से दूर दी गई इस सेवा को महत्व मिलेगा। इससे बल की सुरक्षा और तैनाती की जरूरतों के साथ कार्मिकों की सेवा-परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जा सकेगा।


नई नीति के तहत समान परिस्थितियों वाले कार्मिकों की वरीयता समान मानदंडों पर तय होगी। इससे कार्मिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि उनकी वरीयता किस आधार पर तय हुई। यदि किसी कार्मिक को अपने मामले में आपत्ति है, तो उसके अभ्यावेदन की समीक्षा भी इन्हीं मानदंडों के आधार पर की जा सकेगी। इससे फैसलों में व्यक्तिगत विवेक और पक्षपात की गुंजाइश घटेगी तथा स्थानांतरण प्रक्रिया पर कार्मिकों का भरोसा बढ़ेगा।


सीआईएसएफ की यह पहल दूर-दराज़ क्षेत्रों में अपने कार्मिकों को तैनात करने वाले संगठनों के लिए भी एक मिसाल बन सकती है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सशस्त्र सेनाएँ और केंद्र व राज्य सरकारों के ऐसे विभाग अपने सेवा नियमों और काम की जरूरतों के अनुरूप इस व्यवस्था से प्रेरणा ले सकते हैं।