(गौरेला-पेंड्रा-मरवाही)कलेक्टर विजय दयाराम के. ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में ग्रामीण आजीविका मिशन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को भेजे गए ऋण एवं अनुदान प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा की। उन्होंने केसीसी, आवास, शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से संबंधित ऋण प्रकरणों में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर संबंधित बैंकर्स के प्रति कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि बैंक अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाएं और शासन की योजनाओं से संबंधित ऋण प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें। लापरवाही एवं असहयोग की स्थिति में संबंधित बैंकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर विजय दयाराम के. ने कहा कि जिले के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने में विभागों और बैंकर्स के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बैंकर्स ऋण प्रकरणों को केवल कागजी प्रक्रिया तक सीमित न रखते हुए पात्र हितग्राहियों को समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की दिशा में संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। कलेक्टर ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम सहित अन्य स्वरोजगार एवं हितग्राहीमूलक योजनाओं के अंतर्गत बैंकों को प्रेषित ऋण प्रकरणों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने आजीविका मिशन, उद्यानिकी, खाद्य, ग्रामोद्योग, मत्स्य पालन, व्यापार एवं उद्योग और पशुधन विकास विभाग द्वारा प्रस्तुत ऋण प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने के निर्देश दिए, ताकि हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके और जिले में स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले।
कलेक्टर ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण को बढ़ावा देने तथा ऋण स्वीकृति की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता समय पर उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही आवास, शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े प्रकरणों में भी निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में लीड बैंक मैनेजर द्वारा जिले के बैंकों के सीडी रेशियो, बैंकिंग व्यवसाय तथा विभिन्न शासकीय योजनाओं की लक्ष्य एवं प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की गई। कलेक्टर ने बैंकवार प्रगति की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले बैंकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों एवं बैंकर्स को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए शासन की योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित करने तथा ऋण स्वीकृति एवं वितरण की प्रक्रिया को गति देने पर विशेष जोर दिया।
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