विधायक सुशांत शुक्ला की अनूठी पहल, सेंदरी, मटियारी और गड़वट को 90 लाख रुपये की सौगात

चंद्र कुमार निणे॔जक जिला ब्यूरो चीफ बिलासपुर

(बिलासपुर) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण को नई दिशा देने के उद्देश्य से विधायक सुशांत शुक्ला ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। उनके संकल्प के अनुरूप विधानसभा क्षेत्र की सभी 64 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन अथवा मिनी महतारी सदन का निर्माण कराया जाएगा। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत सेंदरी, मटियारी एवं गड़वट में महतारी सदन निर्माण के लिए राज्य शासन ने 90 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। प्रत्येक पंचायत में 30-30 लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण किया जाएगा।

पंचायत संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 की योजना के तहत यह स्वीकृति दी गई है। महतारी सदनों के निर्माण से ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए स्थायी स्थान उपलब्ध होगा। यहां महिला स्व-सहायता समूहों की बैठकें, कौशल प्रशिक्षण, जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां संचालित की जा सकेंगी।

33 ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य पूर्ण, स्वीकृत अथवा प्रक्रियाधीन

विधायक सुशांत शुक्ला की इस पहल के तहत अब तक 33 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन एवं मिनी महतारी सदन निर्माण की दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। इनमें पांच ग्राम पंचायतों सेमरताल, लगरा, लखराम, गोंदईया एवं नेवसा में 30-30 लाख रुपये की लागत से महतारी सदनों का निर्माण पूरा हो चुका है।

इसी तरह मंडी बोर्ड के माध्यम से 15 ग्राम पंचायतों मोहतराई, मदनपुर, रानीगांव, नवागांव, खैरखुंडी, बेलतरा, रमदेई, करमा, कडरी, मंजुरपहरी, सेलर, डंगनिया, पौसरा, परसौड़ी एवं भरवीडीह में 15.50 लाख रुपये की लागत से मिनी महतारी सदनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

इसके अलावा अकलतरी, बाम्हू, बांका, बसहा, भाड़ी, भरारी, भिल्मी, बिटकुली (उ), चोरहदेवरी एवं धौरामुड़ा में 15.90 लाख रुपये प्रति भवन की लागत से मिनी महतारी सदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनका टेंडर प्रक्रिया जारी है। वहीं शेष 31 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन निर्माण के प्रस्ताव शासन स्तर पर प्रस्तुत किए गए हैं। इनकी स्वीकृति के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

सरपंचों ने जताया मुख्यमंत्री और विधायक के प्रति आभार

सेंदरी, मटियारी एवं गड़वट में महतारी सदन निर्माण की स्वीकृति मिलने पर संबंधित ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने प्रसन्नता व्यक्त की है। मटियारी के सरपंच सतीश केशर, गड़वट के सरपंच चंद्रशेखर बैसवाड़े तथा सेंदरी के सरपंच राजेश ध्रुव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा तथा क्षेत्रीय विधायक सुशांत शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि महतारी सदन की सौगात से गांव की महिलाओं को सामाजिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के लिए अपना स्थायी भवन मिलेगा।

महिलाओं का सम्मान और विश्वास मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता : सुशांत शुक्ला

विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि विधानसभा का विकास केवल सड़क, भवन और अन्य आधारभूत सुविधाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सम्मान, अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना भी विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। माताएं, बहनें और बेटियां परिवार, समाज तथा गांव की प्रगति की आधारशिला हैं। उनके सम्मान, विश्वास और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देना उनका संकल्प है।

उन्होंने कहा कि बेलतरा विधानसभा की सभी 64 ग्राम पंचायतों में महतारी सदन अथवा मिनी महतारी सदन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 33 पंचायतों में निर्माण पूर्ण, स्वीकृत अथवा प्रक्रियाधीन है। पांच पंचायतों में महतारी सदन और 15 पंचायतों में मिनी महतारी सदन बनकर तैयार हो चुके हैं। दस पंचायतों में निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, जबकि सेंदरी, मटियारी एवं गड़वट में तीन नए महतारी सदनों के लिए 90 लाख रुपये की स्वीकृति मिली है।

विधायक ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल भवनों का निर्माण कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक गांव में महिलाओं को ऐसा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे एकजुट होकर अपने विचार साझा कर सकें, स्व-सहायता समूहों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दें, कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करें और सामाजिक निर्णयों में सक्रिय भागीदारी निभाएं। महतारी सदन महिलाओं के संवाद, सहयोग, प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास के केंद्र बनेंगे।

उन्होंने इस अभियान में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव एवं विजय शर्मा के प्रति आभार व्यक्त किया।

बेलतरा विधानसभा में महतारी सदन निर्माण की यह पहल ग्रामीण विकास के साथ महिला सम्मान और आत्मनिर्भरता को जोड़ने का प्रयास है। विधायक सुशांत शुक्ला का लक्ष्य है कि विधानसभा की प्रत्येक ग्राम पंचायत में महिलाओं को अपना भवन, अपना मंच और अपनी पहचान मिले। निश्चित रूप से यह पहल ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगी।