चंद्र कुमार निणे॔जक जिला ब्यूरो चीफ बिलासपुर

(बिलासपुर) बेलतरा - डामर की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि के चलते प्रदेश में सड़क निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस बीच लोक निर्माण विभाग (PWD) के पात्र कार्यों को राहत देने के निर्णय के बाद नगर निगम की सड़कों को राहत नहीं मिलने का मुद्दा कांग्रेस नेता अंकित गौरहा ने प्रमुखता से उठाया था। अब 2 नवंबर 2026 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के लिए भी डामर की बढ़ी कीमतों की आंशिक क्षतिपूर्ति का आदेश जारी कर दिया है।

PWD को राहत, नगर निगम को क्यों नहीं? उठाया था सवाल..

27 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक में डामर की बढ़ी कीमतों के कारण लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के पात्र कार्यों को राहत देने का निर्णय लिया गया था। ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के लिए 130.88 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी सामने आया। लेकिन नगर निगम की सड़कों को लेकर राहत का स्पष्ट आदेश नहीं था। इसी मुद्दे पर अंकित गौरहा ने सवाल उठाते हुए कहा था कि जब PWD की सड़कों के ठेकेदारों को राहत मिल सकती है, तो नगर निगम की सड़कों के निर्माण में लगे ठेकेदारों को इससे बाहर क्यों रखा गया है?

2 नवंबर को नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश जारी

लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे के बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश क्रमांक 2026-UAD/357192 जारी किया। आदेश में प्रदेश के समस्त नगर पालिका निगमों के आयुक्तों सहित नगरीय निकायों के अधिकारियों को प्रतिलिपि भेजी गई है। इसके तहत 1 अप्रैल 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक की अवधि के लिए पात्र राज्य वित्त पोषित अनुबंधित कार्यों में डामर की वास्तविक खपत और IOCL रिफाइनरी की कीमतों के अंतर के आधार पर आंशिक क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह लाभ उन अनुबंधों के लिए है जिनकी निविदा की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2026 से पहले थी।

बेलतरा विधानसभा की इन सड़कों का निर्माण होगा संभव..

डामर की कीमतों का हवाला देकर सड़क निर्माण में हो रही देरी के बीच बिलासपुर नगर निगम में बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की कई प्रमुख सड़कें आज भी नागरिकों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई हैं। इनमें प्रमुख रूप से अशोक नगर से बिरकोना मार्ग, राजकिशोर नगर चौक से छठ घाट मार्ग तथा साइंस कॉलेज से सब्जी मंडी मार्ग,लिंगियाडीह से रपटा पहुंच मार्ग शामिल हैं। इन सड़कों की स्थिति और निर्माण की प्रतीक्षा को लेकर स्थानीय नागरिक लगातार सवाल उठा रहे हैं।

ठेकेदारों को राहत मिली,अब जनता को सड़क चाहिए - अंकित गौरहा 

अंकित गौरहा ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल ठेकेदारों को राहत दिलाना नहीं,बल्कि शहर की जनता को अच्छी सड़कें उपलब्ध कराना है। हमने समय रहते यह सवाल उठाया था कि नगर निगम की सड़कों को भी राहत मिलनी चाहिए। अब शासन ने इस दिशा में आदेश जारी किया है। सरकार और नगर निगम को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पात्र कार्यों में राहत का लाभ मिले और सड़क निर्माण में अनावश्यक देरी न हो। सड़कों की बदहाली का खामियाजा रोजाना आम नागरिक,विद्यार्थी, व्यापारी और वाहन चालक भुगत रहे हैं। डामर की कीमतों में वृद्धि को लेकर ठेकेदारों की समस्या का समाधान करने की दिशा में शासन ने कदम उठाया है, लेकिन अब यह स्पष्ट होना चाहिए कि बिलासपुर की इन सड़कों का निर्माण कब शुरू होगा और कब तक पूरा किया जाएगा। जनता को आदेशों और घोषणाओं से आगे बढ़कर राज्य सरकार को निर्माण कार्य जल्द पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए।