(सारंगढ़-बिलाईगढ़) बारिश का दौर समाप्त होते ही सारंगढ़–बिलाईगढ़ जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अधूरे आवासों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने जिला प्रशासन ने अभियान तेज कर दिया है। जिले में विभिन्न वित्तीय वर्षों के कुल 12 हजार 347 लंबित आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए विकासखंड से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अधिकारियों की सक्रियता बढ़ाई गई है। निर्माणाधीन आवासों की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने अधिकारी सीधे गांवों और निर्माण स्थलों तक पहुंच रहे हैं। साथ ही हितग्राहियों से संवाद कर निर्माण कार्यों में आ रही समस्याओं का निराकरण करने और आवासों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू के निर्देशन एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी के नेतृत्व में जिले के सारंगढ़, बरमकेला और बिलाईगढ़ विकासखंडों में आवास निर्माण कार्यों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पूर्णता महाभियान के अंतर्गत मैदानी अमले को सक्रिय करते हुए लंबित आवासों की प्रगति बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। आवास शाखा में नए अधिकारी की पदस्थापना के बाद कार्यों की निगरानी और समन्वय को और प्रभावी बनाने की दिशा में पहल की गई है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2016 से 2023 तक के 1 हजार 952 आवास, वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 तक के 9 हजार 598 आवास तथा मुख्यमंत्री आवास योजना के 797 आवास निर्माणाधीन एवं लंबित हैं। इस प्रकार कुल 12 हजार 347 आवासों को पूर्ण कराने के लिए कार्ययोजना तैयार की गई है। अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायतों में पहुंचकर निर्माणाधीन आवासों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। साथ ही हितग्राहियों को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के लिए प्रेरित करते हुए गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि जिला पंचायत सीईओ ऋषिकेश तिवारी अविभाजित जिले के समय सारंगढ़ जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रहते हुए आवास योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए सारंगढ़ विकासखंड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उनके प्रशासनिक अनुभव और मैदानी निगरानी से जिले में आवास निर्माण कार्यों को नई गति मिलने की उम्मीद है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि शासन की महत्वाकांक्षी आवास योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को समय पर मिले और अधूरे आवास शीघ्र पूर्ण होकर जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर का सपना साकार हो सके।
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