(कोरबा) छत्तीसगढ़ की राजनीति में संसदीय जवाबदेही को लेकर जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी (JCP) ने प्रदेश के सभी 11 लोकसभा सांसदों के समक्ष जनहित से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते हुए उनके संसदीय कार्यों और अब तक हुए परिणामों का लिखित ब्यौरा मांगा है। JCP के कोरबा जिलाध्यक्ष जैनेन्द्र कुर्रे ने सांसदों को पत्र भेजकर संसद में उठाए गए सवालों, मंत्रालयों से प्राप्त जवाबों तथा उनके धरातलीय प्रभाव की जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।
पार्टी के अनुसार, इस पहल का उद्देश्य राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि जनता और निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच पारदर्शिता एवं संसदीय जवाबदेही को मजबूत करना है।
छत्तीसगढ़ी भाषा से लेकर रेल सुविधाओं तक सवाल
पत्र में छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने और शिक्षा व्यवस्था में इसे स्थान देने से लेकर जल-जंगल-जमीन, आदिवासी अधिकार, विस्थापन और पुनर्वास जैसे विषयों पर सांसदों की भूमिका जानने की मांग की गई है।
इसके अलावा खनन एवं औद्योगिक क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार, अप्रेंटिसशिप और कौशल विकास, DMF एवं CSR राशि के पारदर्शी उपयोग, औद्योगिक प्रदूषण एवं फ्लाई ऐश की समस्या तथा कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर भी सवाल उठाए गए हैं।
JCP ने प्रदेश में यात्री ट्रेनों के रद्दीकरण, नई रेल सेवाओं, कोरबा-गेवरा क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और ग्रामीण सड़क संपर्क से जुड़े विषयों पर सांसदों द्वारा संसद में की गई पहल और उसके परिणाम की जानकारी मांगी है।
पत्र में छत्तीसगढ़ की खनिज आधारित अर्थव्यवस्था में स्थानीय मूल्य संवर्धन, डाउनस्ट्रीम उद्योग एवं MSME के माध्यम से रोजगार सृजन तथा छोटे व्यापारियों से संबंधित UPI MDR के मुद्दे को भी शामिल किया गया है।
सांसदों के संसदीय रिकॉर्ड की भी मांगी जानकारी
JCP ने सांसदों से उनके कार्यकाल में पूछे गए तारांकित एवं अतारांकित प्रश्नों, शून्यकाल और नियम 377 के तहत उठाए गए विषयों, लंबित मामलों तथा आगामी संसदीय सत्र की प्राथमिकताओं का तथ्यात्मक विवरण साझा करने का आग्रह किया है।
जैनेन्द्र कुर्रे ने कहा कि, “लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के समय वोट देने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि चुनाव के बाद प्रश्न पूछने वाली लोकतांत्रिक शक्ति भी है।” उन्होंने कहा कि पार्टी सांसदों से प्राप्त जानकारी को ‘नागरिक जनहित दस्तावेज’ के रूप में संकलित कर आम जनता के सामने प्रस्तुत करेगी।
उन्होंने इस पहल को “विकास जनता के लिए होना चाहिए, जनता की कीमत पर नहीं” की भावना से जोड़ते हुए सांसदों से निर्धारित अवधि में जवाब देने की अपेक्षा जताई।
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