(बिलासपुर,) नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने आज बिलासपुर प्रवास के दौरान सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत निर्मित आवासों और कोनी में पीएम ई-बस सेवा के लिए बनाए जा रहे बस टर्मिनल एवं चार्जिंग स्टेशन का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति एवं गुणवत्ता का जायजा लिया और अधिकारियों को कमियां तत्काल दूर करते हुए शेष कार्य गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव बोरा ने सकरी में प्रधानमंत्री आवास योजना के एएचपी घटक के तहत बनाए जा रहे आवासों का निरीक्षण किया। फ्लोर पर टाइल्स नहीं लगे होने और फिनिशिंग कार्य अधूरा मिलने पर उन्होंने गंभीर नाराजगी जताई। उन्होंने नगर निगम के इंजीनियरों एवं निर्माण एजेंसी के अधिकारियों को कमियों में सुधार कर फिनिशिंग कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने किचन एवं प्लेटफॉर्म के आकार को लेकर भी अधिकारियों से सवाल-जवाब किए और अब तक हुए निर्माण कार्यों तथा उपयोग की गई भवन सामग्री की जानकारी ली। बोरा ने आवासीय परिसर में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। परिसर में साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था करने, सामुदायिक भवन, लोगों और बुजुर्गाें के बैठने के लिए कुर्सियां लगाने और बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए 15 दिनों बाद प्रगति की पुनः समीक्षा करने की बात कही। सकरी में लगभग 11 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 261 आवास तैयार किए गए हैं। वर्तमान में अंतिम चरण के फिनिशिंग कार्य शेष हैं।
12 मार्गों पर चलेंगी 50 वातानुकूलित ई-बसें -
प्रमुख सचिव श्री बोरा ने कोनी स्थित सिटी बस डिपो पहुंचकर पीएम ई-बस सेवा के तहत निर्माणाधीन टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन एवं चार्जिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। बसों के लिए बनाए गए स्टॉप को व्यवस्थित करने और वहां डिस्प्ले बोर्ड लगाने कहा, ताकि यात्रियों को बसों के समय एवं आवागमन की जानकारी आसानी से मिल सके।
पीएम ई-बस सेवा के तहत बिलासपुर के लिए कुल 50 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। इनमें 9 मीटर की 35 और 7 मीटर की 15 बसें शामिल हैं। ई-बसों के संचालन के लिए कोनी स्थित सिटी बस डिपो में टर्मिनल कॉम्प्लेक्स, सब-स्टेशन एवं चार्जिंग स्टेशन के निर्माण के लिए 11 करोड़ 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इसमें सिविल अधोसंरचना निर्माण के लिए 8 करोड़ 37 लाख रुपये, सब-स्टेशन के लिए 1 करोड़ 59 लाख रुपये तथा उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के लिए 1 करोड़ 49 लाख रुपये का प्रावधान है। वर्तमान में सिविल अधोसंरचना निर्माण का लगभग 70 प्रतिशत और सब-स्टेशन निर्माण का 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। उच्चदाब विद्युत कनेक्शन के लिए आवश्यक अधोसंरचना का निर्माण सीएसपीडीसीएल द्वारा किया जाएगा।
ई-बसों का संचालन शहर के 12 मार्गों पर किया जाएगा। मार्ग निर्धारण में स्कूल-कॉलेज, औद्योगिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र, पर्यटन स्थल और उच्च न्यायालय तक आवागमन की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए टर्मिनल कॉम्प्लेक्स में कैफेटेरिया एवं रैन बसेरा विकसित करने की भी योजना है। निरीक्षण के दौरान सूडा के सीईओ सुमित अग्रवाल, नगर निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।
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