22 नवंबर से सभी जोनों में सफाई कार्य प्रभावित होने की आशंका, ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सौंपा सामूहिक अभ्यावेदन…
देवेन्द्र कुमार खूंटे रिपोर्टर कोरबा
(कोरबा)नगर पालिक निगम कोरबा में आयुक्त आशुतोष पांडेय की कार्यशैली को लेकर विवाद गहराता नजर आ रहा है। व्यापारियों की ओर से कार्रवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद अब सफाई ठेकेदारों ने भी निगम प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न जोनों के सफाई ठेकेदारों ने मेयर इन काउंसिल को सामूहिक अभ्यावेदन सौंपते हुए 22 नवंबर 2026 से सफाई कार्य बंद करने की पूर्व सूचना दी है। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। ठेकेदारों ने कोरबा ग्रीन नर्सरी के सफाई ठेके निरस्त करने, राशि राजसात अथवा वसूलने और संबंधित फर्म को दो वर्ष तक निगम की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश पर आपत्ति जताई है। उनका सवाल है कि इतनी कठोर कार्रवाई किस नियम और प्रावधान के तहत की गई है? क्या संबंधित फर्म को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस और प्रभावी सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया था? इस पूरी कार्रवाई में मेयर इन काउंसिल की भूमिका क्या रही? ठेकेदारों ने विवादित आदेश पर अंतरिम राहत देने, निष्पक्ष सुनवाई करने और सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है। उनका कहना है कि बढ़ाई गई कार्य अवधि 21 नवंबर को समाप्त हो रही है। यदि उनकी मांगों पर समय रहते निर्णय नहीं लिया गया तो 22 नवंबर से सफाई कार्य बंद किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में शहर के सभी जोनों की सफाई व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है।गौरतलब है कि निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर व्यापारिक संगठनों की ओर से भी पहले आपत्ति सामने आ चुकी है। जिला चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोरबा ने आयुक्त को पत्र सौंपकर अपेक्षाकृत छोटे मामलों में व्यापारियों के विरुद्ध सीधे एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई पर चिंता जताई थी। चेंबर ने मांग की थी कि व्यापारियों को पहले नोटिस देकर अपना पक्ष रखने और त्रुटियों में सुधार का अवसर दिया जाना चाहिए।अब व्यापारियों के बाद सफाई ठेकेदारों की नाराजगी ने निगम प्रशासन की कार्यशैली को लेकर नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या निगम में कार्रवाई से पहले संबंधित पक्षों को सुनने और समाधान का अवसर दिया जा रहा है? इस पूरे घटनाक्रम के बीच महापौर संजू देवी राजपूत और विधायक एवं कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन की भूमिका भी महत्वपूर्ण हो गई है। शहर की सफाई जैसी अनिवार्य सेवा को लेकर पैदा हुई स्थिति का समय रहते समाधान नहीं हुआ तो इसका सीधा असर आम नागरिकों पर पड़ेगा। साथ ही निर्वाचित नगर सरकार और निगम प्रशासन के बीच समन्वय को लेकर भी सवाल खड़े हो सकते हैं।
आयुक्त से उठे चार अहम सवाल
1. कोरबा ग्रीन नर्सरी को दो वर्ष तक निविदा प्रक्रिया से प्रतिबंधित करने का नियम और दस्तावेजी आधार क्या है?
2. कार्रवाई से पहले संबंधित फर्म को नोटिस और प्रभावी सुनवाई का अवसर दिया गया था या नहीं?
3. सफाई ठेकेदारों के सामूहिक अभ्यावेदन पर 22 नवंबर से पहले क्या निर्णय लिया जाएगा?
4. यदि ठेकेदार काम बंद करते हैं तो सभी जोनों में सफाई व्यवस्था जारी रखने के लिए निगम की वैकल्पिक योजना क्या है?
अब निगाहें आयुक्त आशुतोष पांडेय और मेयर इन काउंसिल के निर्णय पर टिकी हैं। प्रशासनिक सख्ती के साथ पारदर्शिता और निष्पक्षता भी जरूरी है। निगम प्रशासन को ठेकेदारों की आपत्तियों पर स्थिति स्पष्ट करते हुए सफाई व्यवस्था निर्बाध रखने के लिए तत्काल ठोस पहल करनी होगी। आखिरकार प्रशासनिक निर्णयों के बीच शहर की जनता को परेशानी नहीं उठानी चाहिए।
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